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कमीशन फैलता है

कमीशन फैलता है
Omicron And Vaccine Update: ओमीक्रोन के खिलाफ बेअसर हो सकती है हमारी वैक्सीन, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के बयान ने बढ़ाई टेंशन
देश में वैक्सीनेशन
सरकार ने मंगलवार को कहा कि आठ दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार कोविड टीकों कमीशन फैलता है की 48.70 प्रतिशत खुराक महिलाओं को लगायी गयी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती कमीशन फैलता है प्रवीण पवार ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘आठ दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, कोविड टीकों कमीशन फैलता है की कुल खुराकों में से 48.70 प्रतिशत खुराकें महिलाओं को लगायी गयी हैं, देश की जनसंख्या में महिलाओं का अनुमानित अनुपात 48 प्रतिशत ही है।’

Omicron कमीशन फैलता है And Vaccine Update: ओमीक्रोन के खिलाफ बेअसर हो सकती है हमारी वैक्सीन, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के बयान ने बढ़ाई टेंशन

Omicron Variant News विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने पिछले सप्‍ताह कहा था, 'यह दक्षिण अफ्रीका में डेल्‍टा वेरिएंट से ज्‍यादा तेजी से फैल रहा है जहां अभी तक डेल्‍टा का प्रसार कम है। यही नहीं दुनिया के उन देशों में भी ओमीक्रोन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है जहां डेल्‍टा वेरिएंट बहुत ज्‍यादा फैला हुआ है।

ब्रिटेन में ओमीक्रोन से पहली मौत
विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने पिछले सप्‍ताह कहा था, 'यह दक्षिण अफ्रीका में डेल्‍टा वेरिएंट से ज्‍यादा तेजी से फैल रहा है जहां अभी तक डेल्‍टा का प्रसार कम है। यही नहीं दुनिया के उन देशों में भी ओमीक्रोन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है जहां डेल्‍टा वेरिएंट बहुत ज्‍यादा फैला हुआ है। इसमें ब्रिटेन कमीशन फैलता है जैसे देश शामिल हैं।' डब्‍ल्‍यूएचओ ने कहा कि उपलब्‍ध आंकड़े को देखें तो इस बात की पूरी संभावना है कि जहां पर सामुदायिक संक्रमण शुरू हो गया है।

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देश में वैक्सीनेशन
सरकार ने मंगलवार को कहा कि कमीशन फैलता है आठ दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार कोविड टीकों की 48.70 प्रतिशत खुराक महिलाओं को लगायी गयी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘आठ दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, कोविड टीकों की कुल खुराकों में से 48.70 प्रतिशत खुराकें महिलाओं को लगायी गयी हैं, देश की जनसंख्या में महिलाओं का अनुमानित अनुपात 48 प्रतिशत ही है।’

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टीकाकरण पर जोर
पवार ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरूआत में, गर्भावस्था और स्तनपान को टीकाकरण के लिए विपरीत संकेत माना गया था। उपलब्घ वैज्ञानिक साक्ष्यों व इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सिफारिशों की समीक्षा के आधार पर तथा हितधारकों के परामर्श से मंत्रालय ने स्तनपान कराने वाली महिलाओं के टीकाकरण को 19 मई, 2021 को एवं गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण को दो जुलाई, 2021 को मंजूरी दी थी।

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उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि एक दिसंबर तक देश में कोविड-19 टीकों की कुल 124.11 करोड़ खुराक दी गई थी। कुल 78.9 करोड़ लोगों को कम से कम एक खुराक मिली है और 45.2 करोड़ ने टीकों की दोनों खुराक ली है। पूरी तरह से टीकाकरण कराने वाले लोगों में लगभग 7.94 कमीशन फैलता है करोड़ लोग 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं वहीं 12.1 करोड़ लोग 45 से 59 वर्ष की आयु के और 22.56 करोड़ लोग 18 से 44 वर्ष की आयु के हैं।

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विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को चुनौती, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान हाइकोर्ट ने विद्युत नियामक आयोग आयोग के चेयरमैन पद पर रिटायर आईएएस डॉ. बीएन शर्मा की नियुक्ति करने के मामले में सीएस, आरईआरसी सचिव, चयन बोर्ड व अन्य से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. सीजे पंकज मिथल व जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश मुकुल भत्तानी की पीआईएल पर दिए.

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विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को चुनौती, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Jaipur: याचिका में बताया कि विद्युत नियामक आयोग में चेयरमैन सहित दो मैंबर्स का कमीशन होता है. इनमें से मैंबर का एक पद टैक्निकल होता है, जिसकी योग्यता इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ ही पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन व डिस्ट्रिब्युशन में कार्य अनुभव है. राज्य सरकार ने मैंबर के खाली टेक्निकल पद पर बीएन शर्मा को 17 मई 2021 को नियुक्ति देते हुए कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया.

जबकि राजस्थान पावर रिफार्म एक्ट 1999 और इलेक्ट्रिक एक्ट 1999 के अनुसार आयोग में टैक्निकल सदस्य पद पर इंजीनियरिंग सहित अन्य योग्यताधारक की नियुक्ति ही हो सकती है. ऐसे में टेक्निकल मैंबर के पद पर बीएन शर्मा की नियुक्ति एक्ट 1999 के नियमों का उल्लंघन है. पीआईएल में अदालत से बीएन शर्मा को चेयनमैन पद पर काम करने से तुरंत रोकने और उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए रद्द करने कमीशन फैलता है का आग्रह किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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