जमा और निकासी मानदंड

उपभोक्ता सहायता पोर्टल (संस्करण 2.3)

सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को पुलिस निकासी प्रमाणपत्र जमा करने से छूट दी

एक ट्वीट में इसने कहा कि "सऊदी अरब साम्राज्य और भारत गणराज्य के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए, किंगडम ने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जमा करने से छूट देने का फैसला किया है।"

भारतीय महावाणिज्यदूत मोहम्मद शाहिद आलम ने खबर की पुष्टि की। अनिवार्य पीसीसी मानदंड पहले नई दिल्ली में सऊदी अरब दूतावास में लागू किया गया था, फिर इसे मुंबई में अपने वाणिज्य दूतावास तक विस्तारित किया गया था। पीसीसी को अनिवार्य रूप से जमा करने से भारत में रोजगार वीजा की प्रक्रिया में देरी हुई है।

भारतीय अधिकारियों ने पीसीसी से छूट के लिए सऊदी अरब में अपने समकक्षों का अनुसरण किया क्योंकि पुलिस द्वारा उचित सत्यापन के बाद ही पासपोर्ट जारी किया जा रहा था।

जमा और निकासी मानदंड

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बैंकिंग प्रणाली में उपभोक्‍ताओं/उपभोक्‍ता को किस प्रकार की आम शिकायतों का सामना करना पड़ता है ?

बैंकिंग प्रणाली जमा और निकासी मानदंड संबंधित शिकायतों के सांख्यिकीय मूल्‍यांकन के आधार पर बैंकिंग प्रणाली संबंधी आम शिकायतें नीचे दी गई हैं:
क. बैंक शाखा सेवा संबंधी:

• सेवा में विलम्‍ब/मनाही
• गलत/अधिक सेवा प्रभार (ब्‍याज सहित)
• बैंक स्‍टॉफ/डीएसए/बैंक मित्र द्वारा दुर्व्‍यवहार

• राशि नहीं निकलना किन्‍तु खाते में पैसे कट जाना
• एटीएम के माध्‍यम से निकाली गई धनराशि में भिन्‍नता

• असंतोषजनक शिकायत समाधान
• गलत या पूरे न किए गए वादे

बैंक शाखा सेवाओं से संबंधित शिकायतों के लिए क्‍या समाधान हैं ?

बैंक शाखा संबंधी अपनी शिकातयों के लिए किस प्रकार कार्रवाई की जाती है ?

शिकायतकर्ता को निम्‍नलिखित 3 स्‍तरीय प्रणाली अपनाने की सलाह दी जाती है :
स्‍तर-1: बैंक-शाखा: (आपकी मूल बैंक शाखा जहां पर आपका खाता है)
1) संबंधित शाखा में लिखित में शिकायत दर्ज कराएं।
2) यदि शाखा में शिकायत का समाधान नहीं होता है तो उपभोक्‍ता, बैंक के नोडल अधिकारी के पास जा सकता है जिसका संपर्क विवरण शाखा में जरूर उपलब्‍ध होना चाहिए।

एटीएम सेवाओं के संबंध में शिकायत समाधान

उपभोक्‍ता को लेनेदेन के विवरण सहित अपने असफल एटीएम लेनदेन की लिखित सूचना तत्‍काल ही दर्ज करानी चाहिए और बैंक से निम्‍नलिखित स्‍थानों से विवरण/दस्‍तावेज मांगने चाहिए:
(i) प्राप्ति बैंक शाखा (वह शाखा जो प्रयोग में लाए गए एटीएम को नियंत्रित क‍रती है)। उपभोक्‍ता को शिकायत जरूर दर्ज करानी चाहिए और शिकायत की एक प्रति पर पावती लेनी चाहिए। इस बात की पूरी संभावना है कि प्राप्ति बैंक के अधिकारी आपको अपनी शिकायत दर्ज कराने के जारीकर्ता बैंक में जाने के लिए कहेंगे या फिर आपसे कुछेक दिन इंतजार करने के लिए कहेंगे और कहेंगें कि आपके असफल लेनदेन की राशि स्‍वत: ही आपके खाते में आ जाएगी।
(ii) जारीकर्ता बैंक शाखा (जारीकर्ता बैंक - एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करने वाला बैंक)
शिकायतकर्ता को संबंधित बैंक (जारीकर्ता बैंक - एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करने वाला बैंक) में एक लिखित शिकायत करनी होगी और जवाब का इंतजार करना होगा।
यदि बैंक लेनदेन के सफल होने का दावा करता है या शिकायत दर्ज कराने के 30 दिन बाद भी जवाब नहीं देता है तो शिकायतकर्ता बैंकिंग ओमबड्समेन से शिकायत कर जमा और निकासी मानदंड सकता है।

पीएमसी मामला: रिजर्व बैंक ने खाताधारकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये की

केंद्रीय बैंक द्वारा 23 सितंबर को पीएमसी बैंक पर लगाई गई पाबंदी के बाद यह दूसरा मौका है जब निकासी सीमा बढ़ाई गई है. पहले प्रति ग्राहक निकासी सीमा 1,000 रुपये तय की गई थी. The post पीएमसी मामला: रिजर्व बैंक ने खाताधारकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये की appeared first on The Wire - Hindi.

केंद्रीय बैंक द्वारा 23 सितंबर को पीएमसी बैंक पर लगाई गई पाबंदी के बाद यह दूसरा मौका है जब निकासी सीमा बढ़ाई गई है. पहले प्रति ग्राहक निकासी सीमा 1,000 रुपये तय की गई थी.

मुंबई में पैसे निकालने के लिए पीएमसी बैंक के बाहर खड़े लोग. (फोटो: रॉयटर्स)

मुंबई: रिजर्व बैंक ने घोटाला प्रभावित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के खाताधारकों के लिए नकद निकासी सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है. बैंक के खाताधारक छह महीने के दौरान 25,000 रुपये तक की निकासी कर सकेंगे.

केंद्रीय बैंक द्वारा 23 सितंबर को बैंक पर लगाई गई पाबंदी के बाद यह दूसरा मौका है जब नियामक ने निकासी सीमा बढ़ाई है. उस समय प्रति ग्राहक निकासी सीमा 1,000 रुपये तय की गई थी. इसको लेकर विभिन्न तबकों ने काफी आलोचना की थी. उसके बाद 26 सितंबर को निकासी सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति खाता कर दी गई थी.

पीएमसी बैंक रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक के अंतर्गत काम कर रहा है. बैंक के पूर्व प्रबंधकों की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है. पीएमसी 11,600 करोड़ रुपये से अधिक जमा के साथ देश के शीर्ष 10 सहकारी बैंकों में से एक है.

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, ‘हमने पीएमसी बैंक की नकदी स्थिति की फिर से समीक्षा की और जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के इरादे से निकासी सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय किया है. यह सीमा बैंक पर लगाई गई छह महीने की परिचालन पाबंदी की शेष अवधि के लिए है.’

केंद्रीय बैंक ने कहा कि सीमा बढ़ाए जाने से बैंक के 70 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि निकाल सकेंगे क्योंकि इस बैंक के ज्यादातर खाता धारकों की जमा राशि करीब 10,000 रुपये है. बैंक की कुल खुदरा जमा 915 करोड़ रुपये है.

आरबीआई ने यह भी कहा कि उन्होंने बैंक प्रशासक जेबी भोरिया की सहायता के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्णय किया है.

बयान के अनुसार आरबीआई बैंक की स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है और जमाकर्ताओं के हितों में जरूरी कदम उठाये जाएंगे.

पीएमसी बैंक के कामकाज में अनियमितताएं और रीयल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को दिए गए कर्ज के बारे में सही जानकारी नहीं देने को लेकर उस पर नियामकीय पाबंदी लगाई गई है.

बैंक ने एचडीआईएल को अपने कुल कर्ज 8,880 करोड़ रुपये में से 6,500 करोड़ रुपये का ऋण दिया था. यह उसके कुल कर्ज का करीब 73 प्रतिशत है. पूरा कर्ज पिछले दो-तीन साल से एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) बना हुआ है.

बैंक पर लगाई गई पाबंदियों में कर्ज देना और नया जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध शामिल है. साथ ही बैंक प्रबंधन को हटाकर उसकी जगह आरबीआई के पूर्व अधिकारी को बैंक का प्रशासक बनाया गया है.

State Bank of India FD Interest Rate : तोहफ़ा, स्टेट बैंक के FD की ब्याज दर 160% बढ़ाई, देखें नयी दर

State Bank of India FD Interest Rate : भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) एक बहुराष्ट्रीय, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है ! जिसे 1806 में बैंक ऑफ़ कलकत्ता के नाम से स्थापित किया गया था ! आज, संस्था का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और कुल संपत्ति और बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का सबसे बड़ा परिचालन बैंक है ! स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट (State Bank of India Fixed Deposit Interest Rate) 24,000 से अधिक शाखाएं संचालित करता जमा और निकासी मानदंड है, जिसमें लगभग हर दिन नए आउटलेट खुलते हैं ! देश के अलावा, भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India)की दुनिया भर में 36 अन्य देशों में उपस्थिति है !

State Bank of India FD Interest Rate

State Bank of India FD Interest Rate

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट ( State Bank of India Fixed Deposit जमा और निकासी मानदंड Interest Rate ) के लाखों उपभोक्ता बैंक के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बचत खाता ( State Bank of India Savings Account ) रखते हैं ! हालांकि, अधिशेष धन पर अधिक ब्याज आय के लिए, आप एसबीआई सावधि जमा निवेश ( SBI Fixed Deposit Investment ) का विकल्प चुन सकते हैं !

ये योजनाएं आपकी जमा राशि के लिए कोई संभावित जोखिम नहीं है ! एसबीआई से फिक्स्ड डिपॉजिट ( SBI Fixed Deposit ) 7 दिनों और 365 दिनों के बीच के निवेश पर 4.50% जमा और निकासी मानदंड और 5.80% प्रति वर्ष के बीच ब्याज दर प्रदान करता है ! दूसरी ओर, वरिष्ठ नागरिक, प्रति वर्ष 5.00% से 6.30% तक फिक्स्ड डिपॉजिट ( Fixed Deposit ) दर प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं !

स्टेट बैंक ऑफ जमा और निकासी मानदंड इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के बारे में पूरी जानकारी

दीर्घकालिक जमा (5-10 वर्ष) के लिए, ब्याज दर क्रमशः गैर-वरिष्ठ और वरिष्ठ नागरिक निवेशकों के लिए 6.10% और 6.60% है !

कार्यकाल	गैर-वरिष्ठ नागरिक और एनआरओ एफडी (%)	वरिष्ठ नागरिक एफडी (%)
7-45 दिन	4.50%	5.00%
46-179 दिन	5.50%	6.00%
6-12 महीने	5.80%	6.30%
1-5 साल	6.10%	6.60%
5-10 साल	6.10%	6.60%

विभिन्न प्रकार की एसबीआई एफडी योजनाएं

एसबीआई सावधि जमा (SBI Fixed Deposit)योजनाओं के तहत निवेशकों को निम्नलिखित योजनाएं उपलब्ध हैं !

SBI टर्म डिपॉजिट स्कीम – ( SBI Term Deposit Scheme ) निवेशक स्वतंत्र रूप से 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की परिपक्वता अवधि चुन सकते हैं ! न्यूनतम निवेश रु 1,000 फिक्स्ड डिपॉजिट ( Fixed Deposit ) और जल्दी वापसी के विकल्प के खिलाफ ऋण उपलब्ध हैं !

टैक्स सेविंग एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान – ( Tax Saving SBI Fixed Deposit Plan ) यहां, निवेश का कार्यकाल 5 साल के लिए निर्धारित है ! अधिकतम निवेश की मात्रा रु १.५ लाख हालांकि, एफडी (FD)और समय से पहले निकासी सुविधा के खिलाफ ऋण उपलब्ध नहीं है !

SBI फिक्स्ड डिपॉजिट रिइनवेस्टमेंट प्लान – ( SBI Fixed Deposit Reinvestment Plan ) इस प्लान की परिपक्वता अवधि 6 महीने से 10 साल के बीच है ! निवेशक सिर्फ रुपये की जमा राशि से शुरुआत कर सकते हैं ! 1,000 इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट ( State Bank of India Fixed Deposit Interest Rate ) के माध्यम से अर्जित ब्याज को उच्च ब्याज उत्पादन के लिए उसी योजना में पुनर्निवेशित किया जाता है ! फौजदारी और एफडी (FD) ऋण उपलब्ध हैं !

State Bank of India Fixed Deposit Interest Rate

• एसबीआई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट – (SBI Multi Option Deposit) यह बचत खाते और एफडी का एक संयोजन है ! निवेशक आंशिक रूप से राशि निकाल सकते हैं, जबकि शेष राशि ब्याज अर्जित करना जारी रखती है ! 10000 रुपये की न्यूनतम निवेश आवश्यकता के साथ कार्यकाल 1 से 5 वर्ष के बीच होता है !
• SBI वार्षिकी जमा – ( SBI Annuity Deposi t) एकमुश्त राशि का निवेश किया जाता है, लेकिन भुगतान समान मासिक किस्तों के माध्यम से किया जाता है ! कार्यकाल के विकल्पों में 36, 60, 84 और 120 महीने शामिल हैं ! इस फिक्स्ड डिपॉजिट ( Fixed Deposit ) योजना के तहत न्यूनतम निवेश रु25,000 निवेशक की मृत्यु के बाद ही प्रारंभिक निकासी संभव है !

State Bank of India FD के लिए पात्रता मानदंड

SBI FD में निवेश करने के लिए , व्यक्तियों या समूहों को निम्नलिखित विशेषताओं को पूरा करना होगा –

• निवासी व्यक्ति
• एनआरई / एनआरओ खाते के साथ एनआरआई
• सह-हस्ताक्षरकर्ता के रूप में माता-पिता या अभिभावक के साथ नाबालिग
• साझेदारी फर्म
• हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य
• सोसायटी, क्लब और एजेंसियां
• एकल स्वामित्व व्यवसाय
• शैक्षिक और धर्मार्थ
• संस्थान

SBI FD चुनने के फायदे

भारतीय स्टेट बैंक ( State Bank of India ) द्वारा प्रस्तावित FD की निम्नलिखित विशेषताएं इसे कई लोगों के लिए लाभदायक दृष्टिकोण बनाती हैं ! फिक्स्ड डिपॉजिट ( Fixed Deposit ) परिपक्वता के बाद निवेशक एकमुश्त राशि के रूप में ब्याज कमा सकते हैं !

State Bank of India Fixed Deposit Interest Rate

व्यक्ति अपने जीवनसाथी या बच्चों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट ( State Bank of India Fixed Deposit Interest Rate ) के लाभार्थी के रूप में नामांकित कर सकते हैं ! एफडी पर ब्याज की प्रतिस्पर्धी दर ! ऑटो-नवीकरण सुविधा लागू FD योजनाओं पर जमा और निकासी मानदंड उपलब्ध है ! वरिष्ठ नागरिक अपने फिक्स्ड डिपॉजिट ( Fixed Deposit ) निवेश पर अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं |