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वास्तविक खाता

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ओएलटीएएस (ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली) के अंतर्गत कटौतीकर्ताओं/करदाताओं से प्राप्त समस्त प्रत्यक्ष कर भुगतान के भौतिक चालान लिंक सेल के माध्यम से टिन (कर सूचना तंत्र) हेतु प्रेषित आंकड़े तथा संग्राहक बैंक द्वारा दैनिक आधार पर अंकीकरण होता है। वर्तमान में, बैंकों को केवल तीन क्षेत्रों अर्थात् राशि, प्रमुख शीर्ष कोड तथा नाम से संबंधित आंकड़ों को संशोधित करने की अनुमति है। अन्य त्रुटियां केवल निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं।

बैंकों द्वारा चालान सुधार की नई प्रक्रिया (भौतिक चालान के लिए):

स्थिति में सुधार करने के लिए, एक नया चालान सुधार तंत्र भौतिक चालान के स्थान पर दिया गया है. इस तंत्र के तहत, 1.9.2011 को अथवा के बाद किए आयकर भुगतान के लिए, निम्नलिखित क्षेत्रों संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से सही किया जा सकता है:

➢ कर कटौती खाता संख्या/स्थार्इ खाता संख्या

➢ भुगतान की प्रकृति (टीडीएस कोड्स)

करदाता द्वारा सुधार अनुरोध के लिए समय सीमा इस प्रकार है:

क्र.सं. क्षेत्र के नाम में आवश्यक सुधार सुधार अनुरोध की अवधि (चालान जमा तारीख से)
1 कर खाता संख्या/स्थार्इ खाता संख्या 7 दिन
2 निर्धारण वर्ष 7 दिन
3 राशि 7 दिन
4 अन्य क्षेत्र (प्रमुख शीर्षक, अमुख्य शीर्षक, भुगतान की प्रकृति) 3 दिनों के भीतर

बैंक द्वारा सुधार के लिए समय सीमा कर-दाता द्वारा सुधार अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन है।

परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार बैंकों द्वारा की जा सकती है:

I. नाम में सुधार की अनुमति नहीं है।

II. अमुख्य शीर्षक और मूल्यांकन वर्ष सुधार की कोई भी संयोजन की एक साथ की अनुमति नहीं है।

III. स्थार्इ खाता संख्या/कर कटौती खाता संख्या में सुधार की अनुमति दी जाएगी केवल तब जब नर्इ स्थार्इ खाता संख्या/कर कटौती खाता संख्या के अनुसार नाम से चालान का नाम मिल जायेगा।

IV.राशि के परिवर्तन की केवल इस शर्त पर अनुमति दी जाएगी कि संशोधित की गर्इ ऐसी राशि बैंक से वास्तविक रूप में प्राप्त की और सरकार के खाते में जमा की गई राशि से अलग नहीं है।

V. एक एकल चालान के लिए, संशोधन केवल एक बार के लिए स्वीकृत हैं। हालांकि जहां प्रथम संशोधन केवल राशि के लिए किया जाता है वहां एक द्वितीय संशोधन प्रतिवेदन वास्तविक खाता अन्य क्षेत्रों में संशोधन हेतु स्वीकृत होगा।

VI. परिवर्तन सुधार अनुरोध का कोई आंशिक स्वीकृति नहीं होगी, अर्थात् या तो सभी का अनुरोध परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी, यदि वह सत्यापन की स्वीकृति देते हैं, या कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि अनुरोध किया परिवर्तनों में से किसी एक सत्यापन परीक्षण विफल रहता है।

I. कर दाता को संबंधित बैंक शाखा को सुधार के लिए अनुरोध प्रपत्र (दो प्रतियों में) जमा करना होगी।

II. करदाता को मूल चालान प्रतिपर्ण की प्रति संलग्न करनी पड़ेगी।

III. प्रपत्र 280, 282, 283 में चालान के लिए वांछित सुधार के मामले में पैन कार्ड की प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

IV. एक कर दाता (एक व्यक्ति के अलावा) द्वारा किए गए भुगतान के लिए वांछित सुधार के मामले में , गैर व्यक्तिगत करदाता की मुहर के साथ मूल प्राधिकरण अनुरोध प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

V. एक अनुरोध प्रपत्र प्रत्येक चालान के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधित चालान की प्रक्रिया दोनों भौतिक तथा र्इ-भुगतान चालान

चालान सुधार के लिए बैंकों हेतु उपलब्ध समय सीमा के बाद, निर्धारिती अपने या अपने आकलन अधिकारी को सुधार के लिए एक अनुरोध कर सकते हैं, जो वास्तविक मामलों में चालान डेटा में इस तरह के सुधार करने के लिए विभागीय ओएलटीएएस एप्लीकेशन के तहत अधिकृत है जो, संबंधित निर्धारिती को, करों की क्रेडिट का भुगतान कर सकें।

कर दाता द्वारा प्रतिवेदित चालान संशोधन वास्तविक खाता के लिए बैंक को आवेदन हेतु आवेदन

करदाता कर कटौती खाता संख्या/स्थार्इ खाता संख्या :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

(गैर व्यक्तिगत करदाता के मामले में)

विषय: चालान 280/281/282/283 में सुधार के लिए अनुरोध: [जो लागू नहीं है उसे काट दे]

मैं आपसे निम्न विवरण के अनुसार चालान डेटा में सुधार करने के लिए अनुरोध करता हूँ:

बीएसआर कोड चालान निविदा तिथि (नगद/चैक जमा तिथि) चालान क्र. सं.

क्र. सं. जिस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है कृपया निशान लगाएं मूल विवरण संशोधित विवरण
1 कर कटौती खाता संख्या/स्थार्इ खाता संख्या (10 अंक)
2 निर्धारण वर्ष (वर्ष)
3 मुख्य शीर्ष कोड (4 अंक)
4 अमुख्य शीर्ष कोड (3 अंक)
5 भुगतान की प्रकृति (3 अंक)
6 कुल राशि (13 अंक)

नोट: प्रासंगिक क्षेत्रों के समक्ष टिक करें जहां परिवर्तन आवश्यक हैं।

करदाता / अधिकृत हस्ताक्षरी तारीख

1. मूल चालान प्रतिपर्ण की प्रति संलग्न करें।

2. चालान 280, 282, 283 सुधार के मामले में स्थार्इ खाता संख्या कार्ड की प्रति संलग्न करें।

3. एक गैर व्यक्तिगत करदाता के मामले में गैर व्यक्तिगत करदाता की मुहर के साथ मूल प्राधिकरण संलग्न करें।

4. सुधार के लिए अनुरोध प्रपत्र बैंक की शाखा में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है।

अटल पेंशन योजना

मुख्य पृष्ठ

भारत सरकार का सह योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए यानी 5 साल के लिए उन ग्राहकों को उपलब्ध है जो 1 जून, 2015 से 31 मार्च, 2016 की इस अवधि के दौरान इस योजना में शामिल होते हैं और जो किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हैं एवं आयकर दाताओं में शामिल नहीं हैं। सरकार का सह-योगदान पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पात्र स्थायी सेवानिवृत्ति खाता पेंशन संख्या को केंद्रीय रिकार्ड एजेंसी से ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किस्तों का भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में लिए ग्राहक के बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये का एक अधिकतम अंशदान जमा किया जाएगा। वैसे लाभार्थी जो वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित अधिनियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो सकते है:

    और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
  • कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
  • असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955
  • नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966
  • जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि वास्तविक खाता और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961
  • कोई भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना

अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दूसरी ओर, यदि वास्तविक खाता पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक हैं तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जायेगा जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ योजना लाभ मिलेगा।

सरकार कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो का सह-योगदान प्रत्येक पात्र ग्राहक को करेगी जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल होते हैं और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के एक लाभार्थी नहीं है एवं आयकर दाता नहीं है। सरकार के सह-योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा।

वर्तमान में, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत ग्राहक योगदान एवं उसपर निवेश रिटर्न के लिए के लिए कर लाभ पाने के पात्र है। इसके अलावा, एनपीएस से बाहर निकलने पर वार्षिकी की खरीद मूल्य पर भी कर नहीं लगाया जाता है और केवल ग्राहकों की पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा मानी जाती है उसपर ग्राहक के लिए लागू उचित सीमांत दर लगाया जाता है। इसी तरह के कर उपचार एपीवाई के ग्राहकों के लिए लागू है।

खाता खोलने के लिए प्रक्रिया

  • बैंक शाखा/पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का बचत बैंक है को संपर्क करें या यदि खाता नही है तो नया बचत खाता खोलें
  • बैंक/डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करायें और बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई पंजीकरण फार्म भरें
  • आधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं । यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है।
  • मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें

योगदान की विधि, कैसे योगदान करें और योगदान की नियत तारीख

निरंतर चूक के मामले में

ग्राहकों को अपने बचत बैंक खातों/डाकघर बचत बैंक खाते में निर्धारित नियत दिनांक देरी योगदान के लिए किसी भी अतिदेय ब्याज से बचने के लिए पर्याप्त राशि रखनी चाहिए। मासिक/तिमाही/छमाही योगदान बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में महीने/तिमाही/छमाही की पहली तारीख को जमा किया जा सकता है। हालांकि, अगर ग्राहक के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत बैंक खाते में पहले महीने के अंतिम दिन/पहले तिमाही के अंतिम दिन/ पहले छमाही के अंतिम अपर्याप्त शेष है तो इसे एक डिफ़ॉल्ट माना जायेगा और देरी से योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के साथ अगले महीने में भुगतान करना होगा। बैंकों को प्रत्येक देरी मासिक योगदान के लिए प्रत्येक 100 रुपये में देरी के 1 रुपये प्रति माह शुल्क लेना है। योगदान की तिमाही/छमाही मोड के लिए देरी योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के हिसाब से वसूल किया जाएगा। एकत्र बकाया ब्याज की राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगा। एक से अधिक मासिक/तिमाही/छमाही योगदान धन की उपलब्धता के आधार पर लिया जा सकता है। सभी मामलों में, योगदान यदि कोई हो अतिदेय राशि के साथ-साथ जमा किया जा सकता है। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि की वसूली खाते में उपलब्ध धन के अनुसार की जाएगी।

रखरखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों के लिए ग्राहकों के खाते से कटौती एक आवधिक आधार पर किया जाएगा। उन ग्राहकों के लिए जिन्होंनें सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है के लिए, खाते की राशि शून्य माना जाएगा जब ग्राहक कोष एवं सरकार के सह-योगदान खाते से घटाने पर राशि रखरखाव शुल्क, फीस और अतिदेय ब्याज के बराबर हो जाये और इसलिए शुद्ध कोष शून्य हो जाता है । इस मामले में सरकार का सह अंशदान सरकार को वापस दिया जाएगा।

अपने कैनवास ऐप्स में मिश्रित वास्तविकता नियंत्रण जोड़ें

3D में वास्तविक दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के लिए अपने कैनवास ऐप्स में मिश्रित वास्तविकता (MR) नियंत्रण जोड़ें.

आप MR नियंत्रणों का उपयोग निम्न के लिए कर सकते हैं:

    से 3D सामग्री देखें और बदलाव करें के साथ कैमरा फीड पर 3D कंटेंट और 2D छवियों को ओवरले करें के साथ दूरी, क्षेत्रफल और मात्रा मापें के साथ 3D लाइनों और तीरों को पेंट करके रिक्त स्थान और स्थानों की पहचान करें

Microsoft Power Apps Studio में निर्माण के तहत 3D नियंत्रण वाले फ़ोन ऐप का स्क्रीनशॉट, साथ ही एक फ़ोटो जो उपयोग में लगे ऐप को दिखाता है.

आप मीडिया और मिश्रित वास्तविकता के अंतर्गत, डालें फ़लक पर नियंत्रण देखेंगे:

A screenshot of the Insert pane in Microsoft Power Apps Studio.

Power Apps में MR नियंत्रण बैबीलोन और बैबीलोन React नेटिव का लाभ उपयोग करते हैं. मिक्स्ड रियलिटी सामग्री जो बैबीलोन सैंडबॉक्स में काम करती है उसे इस साझा किए गए MR प्लैटफ़ार्म से Power Apps में काम करना चाहिए. यदि आपका कंटेंट बैबीलोन में काम करता है, लेकिन Power Apps में नहीं, तो Power Apps समुदाय फोरम में प्रश्न पूछें.

पूर्वावश्यकताएँ

आप MR नियंत्रण वाला ऐप बनाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं, जैसे वास्तविक खाता कि आपका PC, उसका MR-सक्षम होना ज़रूरी नहीं है. ऐप चलाने वाले मोबाइल उपकरणों में MR नियंत्रणों का उपयोग करने के लिए विशिष्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए.

Android उपकरण

Android उपकरणों में AR के लिए Google Play सेवाएं (जिसे आमतौर पर ARCore के रूप में जाना जाता है) स्थापित होना आवश्यक है. MR-सक्षम उपकरणों पर ARCore स्वचालित रूप से स्थापित होना चाहिए. यदि आवश्यक है, तो Google Play स्टोर से AR के लिए Google Play सेवाएं डाउनलोड करें.

ARCore और इसका समर्थन करने वाले उपकरणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए Google ARCore सहायक साइट पर समर्थित उपकरणों की सूची देखें.

चीन में उन उपकरणों के लिए अनुभव थोड़ा अलग है, जो Google Play स्टोर के साथ शिप नहीं करते हैं. ARCore को चीन के विशिष्ट ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जाना चाहिए .

iOS (Apple) उपकरण

विशिष्ट हार्डवेयर वाले iPhone और iPad ARKit फ़्रेमवर्क का उपयोग करके MR ऐप्स चला सकते हैं. MR और इसका समर्थन करने वाले iOS उपकरणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए Apple ऑगमेंटेड रिएलिटी वेबसाइट पर समर्थित उपकरणों की सूची देखें. (सूची देखने के लिए पृष्ठ के निचले भाग तक स्क्रॉल करें.)

मिश्रित वास्तविकता नियंत्रण

अपने ऐप्स में नियंत्रण जोड़ना प्रारंभ करें:

  • 3D ऑब्जेक्ट नियंत्रण के साथ 3D सामग्री देखें.
  • मिश्रित वास्तविकता में देखें नियंत्रण के साथ 3D सामग्री और वास्तविक दुनिया में छवियों को देखें.
  • मिश्रित वास्तविकता में मापें नियंत्रण के साथ दूरी, क्षेत्रफल और मात्रा मापें.
  • मिश्रित वास्तविकता में आकार देखें नियंत्रण के साथ 3D आकृतियां बनाएं और देखें.
  • अपने परिवेश में MR में मार्कअप नियंत्रण के साथ किसी क्षेत्र या संपत्ति को निर्दिष्ट करने के लिए 3D रेखाएँ पेंट करें या 3D तीर बनाएँ।

भी देखें

क्या आप हमें अपनी दस्तावेज़ीकरण भाषा वरीयताओं के बारे में बता सकते हैं? एक छोटा सर्वेक्षण पूरा करें. (कृपया ध्यान दें कि यह सर्वेक्षण अंग्रेज़ी में है)

सर्वेक्षण में लगभग सात मिनट लगेंगे. कोई भी व्यक्तिगत डेटा एकत्र नहीं किया जाता है (गोपनीयता कथन).

झारखंड में भू माफिया आम लोगों को जमीन के नाम पर ऐसे लगा रहे चूना, पढ़िए ये रिपोर्ट

जमीन किसी और की, डीड किसी दूसरे के नाम का एवं दखल कब्जा किसी और का. यह हालत है धनबाद में. जमीन के नाम पर इस खेल में भू-माफिया एवं राजस्व एवं निबंधन विभाग के अधिकारी शामिल हैं. सरकारी, आदिवासी एवं सीएनटी जमीनों का रातों-रात खाता व प्लॉट नंबर बदल कर इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें बर्बाद हो रहे हैं आम लोग, जो लाखों रुपये लगा कर जमीन खरीद रहे हैं.

भू-माफिया द्वारा एक ही जमीन बेच दी जाती है कई बार

धनबाद (संजीव झा) : जमीन किसी और की, डीड किसी दूसरे के नाम का एवं दखल कब्जा किसी और का. यह हालत है धनबाद में. जमीन के नाम पर इस खेल में भू-माफिया एवं राजस्व एवं निबंधन विभाग के अधिकारी शामिल हैं. सरकारी, आदिवासी एवं सीएनटी जमीनों का रातों-रात खाता व प्लॉट नंबर बदल कर इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें बर्बाद वास्तविक खाता हो रहे हैं आम लोग, जो लाखों रुपये लगा कर जमीन खरीद रहे हैं.

गोविंदपुर अंचल के मौजा पंडुकी 90 खाता संख्या 42 प्लॉट संख्या 906 रकबा 5.48 डिसमिल भूमि का नामांतरण शुद्धि पत्र मुकदमा संख्या 1619/ 2019-2020 द्वारा दिनांक 18-09-2019 को क्रेता पूजा सिन्हा के नाम किया गया. खाता संख्या 42 के खतियान का किया गया तो पता चला कि खतियान में प्लॉट संख्या 906 अंकित नहीं है. प्लॉट संख्या 906 का वास्तविक खाता संख्या 25 है. पूजा सिन्हा ने दलील संख्या 1588 द्वारा दिनांक 30-04-2017 को अरुण कुमार पांडे, भीम लाल पांडे, अर्जुन कुमार पांडे से खरीदी है.

गोविंदपुर अंचल के मौजा जियलगोड़ा 129 खाता संख्या 99 प्लॉट संख्या 574 रकबा 2.29 डिसमिल भूमि का नामांतरण शुद्धि पत्र मुकदमा संख्या 3908/ आर 27 2018-2019 द्वारा दिनांक 12-02-2019 को क्रेता मंजू सिंह के नाम किया गया. खाता संख्या 99 के खतियान का सत्यापन किया गया तो खतियान में प्लॉट संख्या 574 अंकित नहीं है. प्लॉट संख्या 574 का वास्तविक खाता संख्या 243 है. मंजू सिंह ने दलील संख्या 4677 द्वारा दिनांक 03-11-2018 को मे. टेक्नो कल्चर बिल्डिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के दिनेश कुमार तिवारी से खरीदी है.

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गोविंदपुर अंचल के मौजा जियलगोड़ा 129 खाता संख्या 141 प्लॉट संख्या 498 एवं 497 रकबा 0.5 एवं 6.39 डिसमिल भूमि का नामांतरण शुद्धि पत्र मुकदमा संख्या 180/ आर 27 2019-2020 द्वारा दिनांक 18-07-2019 को क्रेता महताबी मल्लिक के नाम किया गया. खाता संख्या 141 के खतियान का सत्यापन किया गया तो खतियान में प्लॉट संख्या 497 अंकित नहीं है. प्लॉट संख्या 497 का वास्तविक खाता संख्या 142 है. महताबी मल्लिक ने दलील संख्या 7803 द्वारा दिनांक 30-11-2018 को कन्हैया प्रसाद सिंह से जमीन खरीदी है.

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जमीन दलाल खरीददार को जो जमीन दिखाते हैं, वह पूरी तरह खाली होती है. कागज किसी रैयती का होता है. अगर जमीन के कागजात का सत्यापन कराते हैं तो सत्यापन में जमीन रैयती ही दिखती है. रजिस्ट्री के समय खाता संख्या, प्लॉट नंबर बदल दिया जाता है. बाद में उसका म्यूटेशन भी हो जाता है. जब दखल कब्जा के लिए खरीददार जाते हैं तो पता चलता है कि जमीन पर पहले से ही किसी दूसरे का कब्जा है. नहीं तो जमीन मूलत: आदिवासी खाता या सीएनटी के दायरे में आता है. ऐसी जमीन पर न बैंक से लोन मिलता है और न ही भविष्य में खरीद-बिक्री कर पाते हैं.

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धनबाद में ऐसे सैकड़ों लोग हैं, जो इस तरह की जमीन खरीद कर परेशान हैं. जमीन के क्रय-विक्रय में गड़बड़ी की हो रही प्रशासनिक जांच में कई मामलों की पुष्टि हुई है. अभी डेढ़ सौ से अधिक डीड की जांच हो रही है. आने वाले समय में कई और मामलों की जांच हो सकती है.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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