क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है?

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की दो अधिसूचनाओं को संविधान के अनुच्छेद 16 (4ए) के दायरे से बाहर बताते हुए रद्द करने वाले बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है? याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया था.

वास्तु आपके प्रमोशन के अवसरों को कैसे बढ़ा सकता है?

वेतनभोगी कर्मचारी हमेशा 3 चीजों के लिए प्रयास करते हैं- जिस दिन उनका वेतन उनके खातों क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है? में जमा हो जाता क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है? है, उनके मूल्यांकन से वेतन वृद्धि और पदोन्नति होती है। इनमें से पदोन्नति एक ऐसी चीज है जिसकी तलाश कर्मचारी करते हैं। यह कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत का इनाम है।

पदोन्नति की संभावना बढ़ाने के लिए एक कर्मचारी कई चीजें कर सकता है और उनमें से अधिकांश क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है? पूरे ब्रह्मांड में स्वीकार क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है? किए जाते हैं। लेकिन अधिकांश कर्मचारी उन प्रभावी तरीकों की उपेक्षा करते हैं जो उन्हें उस अति-आवश्यक पदोन्नति को प्राप्त करने में मदद क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है? करेंगे।

अपने सहयोगियों और काम के साथ कार्यस्थल में सकारात्मक माहौल बनाने से भी आपको अपने कार्यालय में सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

लक्ष्य निर्धारित करें और अपना काम अच्छे से करें कड़ी मेहनत और समर्पण के बिना, पदोन्नति के समय निश्चित रूप से आपकी अनदेखी की जाएगी। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके बारे में स्पष्ट मानसिकता रखते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य बनाएं।

एससी-एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा क़ानून के हिसाब से यह व्यवस्था इस मामले में संवैधानिक पीठ का अंतिम फैसला आने तक लागू रह सकती है. The post एससी-एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट appeared first on The Wire - Hindi.

शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा क़ानून के हिसाब से यह व्यवस्था इस मामले में संवैधानिक पीठ का अंतिम फैसला आने तक लागू रह सकती है.

नई दिल्ली: केंद्र को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को ‘कानून के अनुसार’ पदोन्नति में आरक्षण देने की मंगलवार को अनुमति दे दी.

शीर्ष अदालत क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है? ने केंद्र की दलीलों पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों और शीर्ष अदालत द्वारा 2015 में इसी तरह के एक मामले में ‘यथास्थिति बरकरार’ रखने का आदेश दिए जाने से की वजह से पदोन्नति की समूची प्रक्रिया रुक गई है.

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि केंद्र के कानून के अनुसार पदोन्नति देने पर ‘रोक’ नहीं है. पीठ ने कहा, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले पर आगे विचार किया जाना क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है? लंबित रहने तक भारत सरकार पर कानून के अनुसार पदोन्नति देने पर रोक नहीं है और यह आगे के आदेश पर निर्भर करेगा.’